गत भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीका कारण आमाबाबु गुमाएका बालबालिकाको शिक्षा, संरक्षण र भविष्य सुनिश्चित गर्न बागमती प्रदेश सरकारले आवासीय शिक्षा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउने तयारी गरेको छ।
बाढीबाट अभिभावकविहीन बनेका बालबालिकालाई आवासीय सुविधासहित कक्षा १२ सम्म निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउने प्रदेश सरकारको निर्णयअनुसार कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्यविधि अघि बढाइएको हो। प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले यसअघि नै रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र चितवनमा बाढीका कारण अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको शिक्षा, आवास तथा संरक्षणको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारले लिने निर्णय गरेको थियो।
यसैक्रममा बागमती प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री सरल सहयात्री पौडेलको नेतृत्वमा मन्त्रालयले आवासीय शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधिमाथि आवश्यक परिमार्जन गर्न सुझावसहित राय–सहमति प्रदान गरेको जनाइएको छ।
कार्यविधिलाई विपद् प्रभावित बालबालिकाको वास्तविक आवश्यकता सम्बोधन हुने गरी व्यवहारिक, प्रभावकारी र बालमैत्री बनाउन जोड दिइएको छ। आवास र शिक्षासँगै बालबालिकाको संरक्षण, खानपान, स्वास्थ्य, मनोसामाजिक सहयोग तथा निरन्तर हेरचाह जस्ता विषयलाई समेत व्यवस्थित रूपमा सम्बोधन गर्ने गरी कार्यक्रम अघि बढाउने तयारी गरिएको छ।
प्रदेश सरकारका अनुसार बाढीपछि अभिभावकविहीन बनेका बालबालिकाको विवरण संकलन भइरहेको छ। बाढीले घर, विद्यालय र अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको भविष्य अन्योलमा नपरोस् भन्ने उद्देश्यले आवासीय शिक्षा कार्यक्रम अघि सारिएको हो। प्रदेशको शिक्षा विकास निर्देशनालयले पनि ‘सामुदायिक विद्यालयमा आवासीय कार्यक्रम व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८३’ सार्वजनिक गरेको छ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट राय–सहमति र आवश्यक परिमार्जनको प्रक्रिया अघि बढेसँगै अब कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा लैजाने बाटो थप स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ। विपद्ले आमाबाबुको साथ खोसे पनि बालबालिकाको शिक्षा र भविष्य खोसिन नदिने उद्देश्यसहित बागमती प्रदेश सरकारले अघि सारेको यो कार्यक्रमले अभिभावकविहीन बनेका बालबालिकालाई सुरक्षित आवास, निरन्तर शिक्षा र संरक्षणको आधार प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
