केन्द्रिय सरका सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएसङ्गै स्थानिय तहलाई सहज रुपले काम अघि बढाउने बाटो खुलेकोछ। यो सङै मनहरी गाउँपालिकाले पनि भुमिहिन दलित,सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई निश्शा अर्थात लालपुर्जा बितरणको लागि स्थानिय सरकारले गर्नुपर्ने काम तिहार अगावै शुरु गर्ने भएकोछ ।
आज सोमबार पालिकामा बसेको भुमी प्रशासन कार्यालय , नापी कार्यालय, मालपोत कार्यालय, राष्ट्रिय निकुञ्ज प्रतिनिधि , जनप्रतिनिधि लगाएत अन्य सरोकारवालाहरुको बैठकमा पालिका अध्यक्ष रन्जन कालाखेतीले यस्तो बताउनु भएको हो । साथै बिकासे बजेट काटेर भए पनि भुमी सम्बन्धी कामलाई अगाडि बढाईने समेत बताउनुभयो । कार्यक्रमको लागि आवश्यक जनशक्ति पालिका सरकारले ब्यबस्था गर्ने र भुमी प्रशासन/ नापी कार्यालयबाट प्राबिधिक सहयोग मागको लागि तत्काल आवश्यक कदम चाल्ने समेत बताउनुभयो ।
मनहरीमा भुमीहिन दलित , सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको संख्या ८ हजार ४ सय ५२ रहेको भुमी ब्यबस्थापन शाखा प्रमुख तथा योजना शाखा प्रमुख राजेन्द्र चौलागाईंले जानकारी दिनुभयो ।
जसमध्ये ६ सय ९२ जना भुमिहिन सुकुम्बासी र भुमिहिन दतित रहेको र उनिहरुलाई निस्शा बितरण गरिसकेको प्रमुख चौलागाईंले जानकारी दिनुभयो । पालिका भित्रका भुमिहिन सुकुम्बासी ,दलित
तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुको पालिकाले डाटा अनलाईन ईन्ट्री समेत गरिसकेको समेत जानकारी दिनुभयो ।
निस्शा प्राप्तीका लागि सम्बन्धित वडा, कार्यपालिका र जिल्ला समितीले प्रमाणित गर्नुपर्ने ब्यबस्था रहेकोछ ।
मकवानपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्रमुख ( सिडियो ) को सम्योजकत्वमा रहेको भुमी समस्या समाधान समितिले जग्गा सम्बन्धी दाबी बिरोधको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने तयारी गर्दै गरेको भुमी प्रशासन कार्यालयका वरिष्ठ अधिकृत रघुबंश कडेलले जानकारी दिनुभयो ।
नेपाल सरकारले ल्याएको भुमी सम्बन्धी अध्यादेशमा पहिलेको ऐनमा संसोधन गरि राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा परेका ऐलानी प्रकृतिका जमिनहरुको हकमा २०६६ साल भन्दा अघिदेखि भोगचलन गर्दै आईरहेकाको हकमा एक पटकको लागि जग्गा नापी गरिने भनी प्रष्ट उल्लेख गरिएको छ ।
स्थानिय सरकारले भुमिहिन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको ब्यबस्थापनको लागि बिगदमा कार्य अगाडि बढाए पनि राष्ट्रिय निकुन्जले अबरोध गर्दै आईरहेको थियो । यस भन्दा अघिल्लो सरकारले पनि भुमी समस्या समाधानको लागि अध्यादेश ल्याईएता पनि कार्यान्वयन भने हुन सकेन ।
बसोबासीलाई निश्शा अर्थात लालपुर्जा बितरणको लागि स्थानिय सरकारले गर्नुपर्ने काम तिहार अगावै शुरु गर्ने भएकोछ ।
आज सोमबार पालिकामा बसेको भुमी प्रशासन कार्यालय , नापी कार्यालय, मालपोत कार्यालय, राष्ट्रिय निकुञ्ज प्रतिनिधि , जनप्रतिनिधि लगाएत अन्य सरोकारवालाहरुको बैठकमा पालिका अध्यक्ष रन्जन कालाखेतीले यस्तो बताउनु भएको हो । साथै बिकासे बजेट काटेर भए पनि भुमी सम्बन्धी कामलाई अगाडि बढाईने समेत बताउनुभयो । कार्यक्रमको लागि आवश्यक जनशक्ति पालिका सरकारले ब्यबस्था गर्ने र भुमी प्रशासन/ नापी कार्यालयबाट प्राबिधिक सहयोग मागको लागि तत्काल आवश्यक कदम चाल्ने समेत बताउनुभयो ।
मनहरीमा भुमीहिन दलित , सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको संख्या ८ हजार ४ सय ५२ रहेको भुमी ब्यबस्थापन शाखा प्रमुख तथा योजना शाखा प्रमुख राजेन्द्र चौलागाईंले जानकारी दिनुभयो ।
जसमध्ये ६ सय ९२ जना भुमिहिन सुकुम्बासी र भुमिहिन दतित रहेको र उनिहरुलाई निस्शा बितरण गरिसकेको प्रमुख चौलागाईंले जानकारी दिनुभयो । पालिका भित्रका भुमिहिन सुकुम्बासी ,दलित
तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुको पालिकाले डाटा अनलाईन ईन्ट्री समेत गरिसकेको समेत जानकारी दिनुभयो ।
निस्शा प्राप्तीका लागि सम्बन्धित वडा, कार्यपालिका र जिल्ला समितीले प्रमाणित गर्नुपर्ने ब्यबस्था रहेकोछ ।
मकवानपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्रमुख ( सिडियो ) को सम्योजकत्वमा रहेको भुमी समस्या समाधान समितिले जग्गा सम्बन्धी दाबी बिरोधको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने तयारी गर्दै गरेको भुमी प्रशासन कार्यालयका वरिष्ठ अधिकृत रघुबंश कडेलले जानकारी दिनुभयो ।
नेपाल सरकारले ल्याएको भुमी सम्बन्धी अध्यादेशमा पहिलेको ऐनमा संसोधन गरि राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा परेका ऐलानी प्रकृतिका जमिनहरुको हकमा २०७६ साल भन्दा अघिदेखि भोगचलन गर्दै आईरहेकाको हकमा एक पटकको लागि जग्गा नापी गरिने भनी प्रष्ट उल्लेख गरिएको छ ।
स्थानिय सरकारले भुमिहिन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको ब्यबस्थापनको लागि बिगदमा कार्य अगाडि बढाए पनि राष्ट्रिय निकुन्जले अबरोध गर्दै आईरहेको थियो । यस भन्दा अघिल्लो सरकारले पनि भुमी समस्या समाधानको लागि अध्यादेश ल्याईएता पनि कार्यान्वयन भने हुन सकेन ।
